आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना

आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना

महाराष्ट्र हे देशातील फळे व भाजीपाला उत्पादनात अग्रगण्य राज्य आहे.
विशेषतः कांदा, टोमॅटो, डाळिंब, द्राक्षे, केळी, आंबा, संत्रा, मोसंबी आणि भाजीपाला या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते.

परंतु हे सर्व नाशवंत माल असल्याने वाहतूक आणि हाताळणीदरम्यान 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत नुकसान होते.
देशांतर्गत बाजारपेठांमध्ये या मालाला मागणी असली तरी वाहतूक खर्च जास्त असल्याने शेतकऱ्यांना थेट व्यापार साधणे अवघड जाते.

या समस्येवर उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाने “आंतरराज्य शेतमाल व्यापार : रस्ते वाहतूक अनुदान योजना” सुरु केली आहे.

योजनेचा उद्देश:

या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे —
राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPC) आणि सहकारी संस्था यांना परराज्यातील बाजारपेठांमध्ये शेतमाल पाठवण्यासाठी वाहतूक खर्चावर आर्थिक मदत (अनुदान) देणे.

यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठा मिळतील, मालाचे नुकसान कमी होईल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.

लाभार्थी:

• वैयक्तिक शेतकरी

• शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs)

• सहकारी संस्था

• कृषी उद्योजक किंवा व्यापारी

जे आपल्या शेतमालाची विक्री राज्याबाहेर करतात, ते या योजनेसाठी पात्र आहेत.

👩‍🌾 पात्र लाभार्थी

ही योजना खालील संस्थांसाठी लागू आहे:

• नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs)

• नोंदणीकृत शेतमाल उत्पादकांच्या सहकारी संस्था.

🚛 अनुदानाचे दर:

वाहतूक अंतरानुसार अनुदान पुढीलप्रमाणे मिळेल: