मुंबई, दि. १० – महाराष्ट्रात हमीभावाने सोयाबीन खरेदीसाठी नियमानुसार देय असलेला ९० दिवसाचा कालावधी दिनांक १३/ ०१/२०२५ रोजी संपल्यानंतर केंद्र शासनाने एकूण २४ दिवसांची मुदतवाढ दिनांक ६/२/२०२५ पर्यंत दिली होती. त्या नंतर राज्यात सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून कुठलीही मुदतवाढ दिलेली नाही, असे पणन विभागाने स्पष्ट केले आहे.
काही माध्यमांमधून सोयाबीन खरेदीस महाराष्ट्रात २४ दिवस व तेलंगणा मध्ये १५ दिवस मुदतवाढ देण्यात आल्याचे मा. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सांगितल्याची बातमी आज देण्यात आली आहे. तथापि ही नव्याने देण्यात आलेली मुदतवाढ नसून सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्र शासनाने दिनांक ६ फेब्रुवारी २०२५ नंतर कोणतीही मुदतवाढ दिलेली नसल्याचे या अनुषंगाने राज्याच्या पणन विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्याचे कुठलेही नुकसान होणार नाही असा शब्द उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांनी दिला माध्यमाशी बोलताना त्यांनी हे स्पष्ट केल
तुर खरेदीच्या या नवीन योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठी मदत होईल. यामुळे त्यांची उत्पादने सुरक्षित रीतीने विकता येतील आणि त्यांना योग्य किंमत मिळेल. शासनाने ही पायरी उचलल्याबद्दल त्यांचे आभार. अशा योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीमध्ये सुधारणा आणू शकतात. नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येत आहे का?
नाही
तुर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन ही एक चांगली पायरी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य बाजारपेठ भाव मिळण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर, ही योजना शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना शोधण्यासाठीही उपयुक्त ठरेल. तुम्हाला असे वाटतं का की या नोंदणी प्रक्रियेत काही अडचणी येऊ शकतात?
yes
खरीप हंगाम २०२४-२०२५ मधील तुर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन छान उपक्रम आहे. हे शेतकऱ्यांसाठी एक चांगली संधी असू शकते. तुर विक्रीमुळे त्यांना चांगला नफा मिळेल आणि बाजारात त्यांचा माल सहज विकला जाईल. पण नोंदणी प्रक्रिया कशी आहे, ती सोपी आहे का? शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत काय-काय सोयीसवलत मिळतात? माझ्या मते, अशा योजनांमुळे शेतीव्यवसायाला चालना मिळेल आणि शेतकरी समृद्ध होतील. तुम्हाला नोंदणी करण्यासाठी कोणतीही अडचण येत आहे का?
खूप चांगली योजना आहे या मुले शेतकऱ्यांना त्यांचा हमीभाव मिळेल कारण सध्या हमी भावापेक्षा कमी दराने तूर मार्केट मध्ये खरेदी होते
खरीप हंगाम 2024-25 मधील तुर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन खूपच महत्त्वाचे आहे. हे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या विक्रीसाठी चांगली संधी देऊ शकते. मला वाटते की अशा योजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते आणि त्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते. पण मला एक प्रश्न पडतो, की या नोंदणी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण येऊ शकते का? शेतकऱ्यांना यासाठी कोणती मदत उपलब्ध आहे? माझ्या मते, अशा योजनांमध्ये सरकारने अधिक जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. तुमच्या मते, या योजनेचा शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
खूप चांगली योजना आहे या मुले शेतकऱ्यांना त्यांचा हमीभाव मिळेल कारण सध्या हमी भावापेक्षा कमी दराने तूर मार्केट मध्ये खरेदी होते
खरीप हंगाम 2024-25 मधील तुर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना नोंदणी करण्याचे आवाहन केले जात आहे. ही माहिती खूप महत्त्वाची आहे आणि ती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांची विक्री करण्यासाठी चांगला बाजारपेठ मिळेल. त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी ही योजना मदत करू शकते. अशा योजना शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. पण या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत कोणतीही अडचण येणार नाही ना? तुम्हाला या योजनेबद्दल काय वाटते? ही योजना खरोखरच शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल का?
खूप चांगली योजना आहे या मुले शेतकऱ्यांना त्यांचा हमीभाव मिळेल कारण सध्या हमी भावापेक्षा कमी दराने तूर मार्केट मध्ये खरेदी होते